जगन द्वारा की गई आर्थिक अराजकता क्या है: CM Chandrababu
Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि नीति आयोग द्वारा 18 बड़े राज्यों की वित्तीय स्थिति पर जारी रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि कैसे वाईएसआरसीपी सरकार की अराजक और विनाशकारी आर्थिक नीतियों ने राज्य को कर्ज के दुष्चक्र में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट उन चिंताओं को दर्शाती है जो उन्होंने उस समय व्यक्त की थीं कि जगन सरकार राज्य को दूसरा श्रीलंका बना रही है। नीति आयोग द्वारा तैयार 'वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट-2025' की मुख्य बातों का विश्लेषण करते हुए उन्होंने सोमवार को सचिवालय में पत्रकारों को बताया कि 2014-15 से राज्य की वित्तीय स्थिति कैसी रही है और 2018-19 से 2023-24 के बीच जगन सरकार के कार्यकाल में यह कैसे बिगड़ती गई है।
चंद्रबाबू ने कहा कि पांच साल में लाखों करोड़ रुपये का कर्ज लेने वाली जगन सरकार ने पूंजीगत व्यय पर नगण्य खर्च करके, 100 करोड़ रुपये खर्च करके राज्य को वित्तीय अस्थिरता में धकेल दिया है। अकेले 2022-23 में 2.25 लाख करोड़, जिसमें 67,985 करोड़ रुपये उधार (प्लस अतिरिक्त बजटीय ऋण) शामिल हैं। उसमें से पूंजीगत व्यय केवल 7,244 करोड़ रुपये (3.2%) है। 'यदि नीति निर्माता, शासक अक्षम, भ्रष्ट और प्रशासन से अनभिज्ञ हैं, तो सभी लोग पीड़ित होंगे। यदि अर्थव्यवस्था अराजकता में है, तो कल्याणकारी कार्यक्रम लागू नहीं हो सकते। लोगों पर कर का बोझ बढ़ेगा। कर्ज चुकाने के लिए हमें फिर से उधार लेना पड़ेगा। यह एक दुष्चक्र है। अगर हम इसमें फंस गए, तो हम बाहर नहीं निकल सकते। जगन सरकार के प्रबंधन के कारण ऐसा हुआ है,' चंद्रबाबू ने कहा। उन्होंने याद दिलाया कि नीति आयोग ने पिछली वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की थी, और रिपोर्ट में जगन सरकार के कार्यकाल में हुई आर्थिक तबाही का केवल आंशिक रूप से खुलासा किया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुख्य अंश इस प्रकार हैं।
